जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर राजस्व वसूली के अधिकारियों को दिए निर्देश
अधिकारियों के द्वारा भूमाफियाओं के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई
शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अभियोजन की बैठक करते हुये जिलाधिकारी ने दिये आवश्यक निर्देश।
आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का शिकायतकर्ताओं से वार्ता करते हुए किया जाए निस्तारणः डीएम
लोकतंत्र वाणी / संवाददाता
गौतमबुद्ध नगर।
उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व वसूली को लेकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित कराने व भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में कर करेत्तर व एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुयी।
जिला अधिकारी ने स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य समस्त विभागों की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के सापेक्ष अपनी कार्य योजना तैयार करते हुये राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि लीज रेंट रजिस्ट्रेशन कराने वाले खरीददारों का स्टांप पर एग्रीमेंट कराया जाये ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। इसी प्रकार वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीएसटी वसूली में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उनके द्वारा अधिक से अधिक एनफोर्समेंट कार्य किए जाएं ताकि अधिक से अधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित कराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभागों के द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए इस प्रकार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए की शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसी के अनुरूप राजस्व वसूली करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त उप जिलाधिकारी गण एवं पुलिस के अधिकारीगण पुराने भूमाफियाओं की स्कूटनी कर ले और नये भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि कहीं पर भी भूमाफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण या भूमि पर कब्जे का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो तत्काल एसडीएम, पुलिस एवं प्राधिकरण के अधिकारी गण संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील, प्राधिकरण एवं पुलिस के अधिकारीगण संयुक्त रूप से वृहद स्तर पर अभियान चलाकर भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने भू-माफिया के संबंध में समीक्षा करते हुए सक्रिय भू-माफिया विकास यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी हिमालय एनक्लेव खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद, पप्पू यादव पुत्र शेर सिंह उर्फ सल्हड़ निवासी सर्फाबाद थाना सेक्टर 49 नोएडा, विजय शर्मा पुत्र उधम शर्मा निवासी फ्लैट नंबर 1603 टावर ई, आरजी रेजिडेंसी सेक्टर 120, थाना सेक्टर 20 नोएडा, राकेश जायसवाल पुत्र राम अवतार निवासी डी 234 द्वितीय फ्लोर विवेक विहार दिल्ली हाल पतासी 3/49 ब्रज विहार थाना लिंक रोड गाजियाबाद के सहित चिन्हित टॉप 10 भू-माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा एवं ऐसे भू-माफिया, जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी गण समय से अपने-अपने कार्यालय में पहुंचकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और आइजीआरएस पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से जो भी जन सामान्य की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायतकर्ताओं से वार्ता करते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। शिकायत के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता से भी फीडबैक अवश्य प्राप्त करें। साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपनी-अपनी तहसीलों में प्रतिदिन एसडीएम, तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों में सुनवाई करते हुए निर्धारित समय अवधि में प्रकरणों का निस्तारण किया जाए एवं धारा 24 व धारा 116 के प्रकरणों को अभियान चलाकर जल्द से जल्द निस्तारण किये जाए। साथ ही निर्देश दिए कि तहसीलों से आय, जाति, निवास तथा अन्य प्रमाण पत्रों को लंबित न रखा जाए, सभी आवेदनों पर निर्धारित समय अवधि में आवश्यक कार्रवाई करते हुए ससमय जारी करने की कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस अवसर पर जनपद के शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अभियोजन की महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी ने अभियोजन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं का आह्वान किया कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए आप सभी का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की कार्रवाई की जाए, ताकि मुख्यमंत्री की जो स्पष्ट मंशा है उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं को यह भी कहा कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित जो भी टॉप टेन प्रकरण है, उनका सूचीकरण करते हुए समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस अवसर पर शासकीय अधिवक्ता गणों का यह भी आह्वान किया कि सभी अधिवक्ता गण अभियोजन कार्य को नियोजित करते हुए संपादित करें ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सरकार के हित में संभव हो सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा व उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव तथा तहसील के अन्य अधिकारी गण, शासकीय अधिवक्तागण तथा पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
